धरौटी बदरको मागसहित दायर रविको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन उच्चको आदेश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी‍ (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बदर मागसहित दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

२०८१ माघ २४ गते जिल्लाले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी मागको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

धरौटी बुझाएपछि लामिछाने सोही दिन रिहा भएका थिए ।